काठमाडौ, माघ २७ - तीन वर्षदेखि सुस्त बनेको घरजग्गा व्यवसायमा फेरि देखिन थालेको तरलता अभावले थप दबाब पर्ने देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्न नसक्नेको संख्या बढिरहेका बेला फेरि पुरानै समस्या देखिन थालेको छ । घरजग्गा व्यवसाय गर्नका लागि ऋण लिनेको मात्र नभएर अन्य व्यवसायीको पनि अवस्था खस्कँदै गएपछि यस्तो देखिन थालेको हो । अधिकांशले घरजग्गालाई धितो राख्ने र त्यो ऋण सकार्ने जिम्मा बैंकलाई थपिन थालेपछि समस्या बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साढे सात महिनामा ३ सय १४ जनाको नाम कालोसूचीमा चढेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको १२ महिनाकै हाराहारी हो । ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा नाम चढेपछि बैंक वित्तीयले धितो आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गर्न खोज्छन् । बिक्री नभए गैरबैंकिङ सम्पत्तिअन्तर्गत राखिन्छ । बैंकको नाममा यस्तो सम्पत्ति बढ्दै जाने हो भने कारोबारमा पहिलो असर देखिन्छ । समाधान हुन नसके अर्थतन्त्रमै समस्या पर्न सक्छ । 'यस्तै अवस्था रहिरहँदा असर पर्छ,' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, 'ठूलो आकारमा नभएकाले धेरै असर भने गर्दैन ।' तर घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र त्यसले अन्य क्षेत्रमा गरिसकेको असर हेर्दा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठसम्म बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा केही कम हो । तर ऋण नतिर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि यसमा वृद्धि हुने देखिएको छ । जग्गाको कारोबारमा रहेको सुस्तताका कारण बैंकले लिलामी गर्न खोजेका सम्पत्ति पनि सजिलै बिक्री हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय घरजग्गा र अन्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या यथावत् रहे बैंकलाई आन्तरिक र बाह्य कारोबारमा असर गर्ने सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जन बताउँछन् । 'कालोसूचीमा पर्ने बढ्दै जाने र लिलामी नहुने हो भने सबै बैंकको निष्त्रिmय कर्जा बढ्छ,' उनले भने, 'जसले धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ ।' अवस्थामा सुधार नआउने हो भने २/३ वर्षमा असर देखिन थाल्ने उनले बताए । 'अहिले नै विदेशका बैंक यहाँका सँग कारोबारमा तर्सिन्छन् भने अवस्था बिग्रँदा प्रतीतपत्र, बैंक ग्यारेन्टीलगायतमा झनै समस्या हुन्छ,' उनले भने । बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या र कारोबार बढ्दै गएपछि ऋण लिने थपिएको र त्यसले कालोसूचीमा पर्ने पनि बढेको उनले बताए । 'तर घरजग्गाको मूल्य माथि नजानु, माग घट्नुलगायतका समस्याले भने असर बढ्न सक्छ,' उनले भने, 'जसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक छ ।' करिब एक वर्षदेखि यस्तो कम्पनी स्थापना गर्नेबारे छलफल सुरु भए पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । कम्पनीले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने देखेपछि बिक्री नभएर बसेका सम्पत्ति आफ्नो नाममा खरिद गर्छ । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । 'हामीले कम्पनी खोल्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,' अधिकारीले भने, 'यो जटिल विषय रहेछ ।' कम्पनीमा लगानी, काम गर्ने प्रवृत्ति, अधिकारलगायतबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । घरजग्गा व्यवसायी भने बैंकले वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले धितो सकारेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । 'धितो लिलामीमा लैजानु समस्याको समाधान होइन,' जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष इच्छाराज वाग्लेले भने, 'यसले समस्या माथि समस्या थपिन्छ ।' बैंक वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत मात्र लगानी रहेको देखाए पनि वास्तविकता भने दोब्बर रहेको उनी बताउँछन् । 'यो लगानी देखाएजस्तो मात्र छैन,' उनले भने, 'त्यसैले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।' बैंकको नाममा सम्पत्ति गए पनि बिक्री गर्न लामो समय लाग्ने र धेरै थुपि्रए खरिदकर्ता नपाउने अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन् । 'धेरै सम्पत्ति बिक्री हुन गाह्रो छ,' उनले भने, '१०/१२ वर्षसम्म नउठ्न सक्छ ।' कालोसूची बढाउँदै सुनुवाइको मौका नदिएको र समान व्यवहार नभएको गुनासो उनी बैंकसँग गर्छन् । 'नियत नै खराब वा बिगि्रएर नउठ्ने भए कालोसूचीमा राख्नु ठीक हो,' उनले भने, 'तर बैंक वित्तीय संस्थालाई जे पनि गर्न छाडिदिने हो भने साहुभन्दा चर्को हुन्छन् ।' कालोसूचीमा राख्नुअघि राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । 'नभए कसैलाई फसाउन पनि कालोसूचीमा पार्ने क्रम सुरु होला,' उनले भने । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा लगानीको सीमा २५ प्रतिशत यथावत् राख्ने र १० करोड रुपैयाँसम्म हाउजिङ र जग्गा विकासमा गरिने लगानीलाई घरकर्जामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 'बैंकले पुराना ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ऋणकै जस्तो ब्याज लगाउने व्यवस्था गरे धान्न सकिने अवस्था छ,' उनले भने ।
Source:Kantipur